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Last Updated:March 12, 2026, 09:11 IST
LPG cylinders Shortage Live Updates: रसोई गैस की किल्लत की अफवाहों के चलते कई लोग एलपीजी की पैनिक बुकिंग करने लगे हैं. इस बीच केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साफ निर्देश दिया कि किस...और पढ़ें
सरकार के मुताबिक, रसोई गैस की किल्लत की अफवाहों के चलते लोग एलपीजी की पैनिक बुकिंग करने लगे हैं.
अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान की जंग ने दुनियाभर की परेशानी बढ़ा दी है. पश्चिम एशियाई देशों पर ताबड़तोड़ हमले और होर्मूज स्ट्रेट पर नाकेबंदी के बीच भारत में भी एलपीजी और ईंधन की कमी की अफवाहों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं. केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और साफ निर्देश दिया कि किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी को सख्ती से रोका जाए. इसके साथ ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग न करें और अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि भारत में कच्चे तेल और ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है.
केंद्रीय गृह सचिव ने बैठक में राज्यों को एलपीजी सप्लाई चेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजाना निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. सरकार ने यह भी बताया कि 8 मार्च के एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है. हालांकि होटलों और रेस्तरां के लिए एलपीजी सप्लाई पर सीमित प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को इससे छूट दी गई है.
इधर दिल्ली सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि राजधानी में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पर्याप्त स्टॉक होने की पुष्टि की. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक जमाखोरी से बचें, क्योंकि ईंधन की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है.
LPG cylinders Shortage Live Updates: एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार अलर्ट, रसोई गैस किल्लत की अफवाहों पर होगा एक्शन
भारत में एलपीजी की सप्लाई कम होने की आशंका से जुड़ी खबरों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बुधवार रात बड़ी बैठक की. इस बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव भी शामिल हुए.
इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया कि 8 मार्च के एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है. यह भी स्पष्ट किया गया कि होटलों और रेस्तरां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एलपीजी वितरण पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे एलपीजी सप्लाई चेन की सुरक्षा सुनिश्चित करें, इसके लिए संबंधित ढांचे और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए. साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर एलपीजी सप्लाई की रोजाना निगरानी करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए.
राज्यों को यह भी कहा गया कि वे लोगों में जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों और गलत जानकारी को रोका जा सके. इसके लिए तेल विपणन कंपनियों की मदद भी ली जा सकती है. सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
March 12, 2026, 08:59 IST
