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Trump on Venezuelan airspace: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेजुएला का एयरस्पेस “पूरी तरह से बंद माना जाना चाहिए,” जिससे वॉशिंगटन और काराकास दोनों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) पर दबाव बढ़ा रहा है. ट्रंप के अचानक ट्रुथ सोशल पोस्ट में एयरलाइंस, पायलट, ड्रग ट्रैफिकर्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स को एड्रेस किया गया, लेकिन कोई ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं दीं. यूएस अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें इस तरह के बंद को लागू करने के किसी भी मिलिट्री प्लान के बारे में पता नहीं है, और पेंटागन ने कोई कमेंट नहीं किया.
वेनेजुएला सरकार ने की निंदा
वेनेजुएला की सरकार ने ट्रंप के बयान की निंदा करते हुए इसे “कोलोनियलिस्ट खतरा” और नेशनल सॉवरेनिटी का उल्लंघन करने वाला एक गैर-कानूनी, एकतरफा काम बताया. एक्सपर्ट्स ने कहा कि नो-फ्लाई जोन लागू करने के लिए बड़े मिलिट्री रिसोर्स और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की जरूरत होगी. ये कमेंट ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन ड्रग ट्रैफिकिंग में मादुरो के रोल का मुकाबला करने के तरीके ढूंढ रहा है. ये एक ऐसा आरोप हे जिससे वेनेजुएला के लीडर इनकार करते हैं.
मादुरो पर बढ़ेगा दबाव
रॉयटर्स ने पहले बताया था कि यूएस के ऑप्शन में CIA के सीक्रेट ऑपरेशन, मादुरो को हटाने की कोशिशें, और कैरिबियन में मिलिट्री एक्टिविटीज को तेज करना शामिल है, जिसमें ड्रग्स ले जाने वाले संदिग्ध जहाजों पर हमले भी शामिल हैं. ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी सैनिकों से कहा कि वेनेजुएला के तस्करों को टारगेट करने वाले जमीनी ऑपरेशन “बहुत जल्द” शुरू होंगे.
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आम लोगों को परेशानी
काराकास में, लोगों ने एयरस्पेस बंद करने की आलोचना की, उन्हें डर था कि इससे ट्रैवल, बिजनेस और परिवार के साथ मिलने-जुलने में रुकावट आएगी, खासकर छुट्टियों के मौसम में. वेनेजुएला सरकार ने कहा कि ट्रंप के ऐलान से माइग्रेंट डिपोर्टेशन फ़्लाइट्स असल में रुक गई हैं, जिन्होंने हाल के महीनों में सख़्त इमिग्रेशन नियमों के बीच अमेरिका से तकरीबन 14,000 वेनेजुएला के लोगों को वापस भेजा था.
बढ़ेगी टेंशन
अमेरिकी बोट हमलों और मिलिट्री की मौजूदगी से तटीय इलाकों में निगरानी और डर बढ़ने, GPS सिग्नल में रुकावट आने, और बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के बारे में अमेरिका FAA की चेतावनी के बाद वेनेजुएला को 6 इंटरनेशनल एयरलाइनों के ऑपरेटिंग अधिकार रद्द करने पर मजबूर होने से तनाव और बढ़ गया है.
(इनपुट-रॉयटर्स)
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