8वें वेतन आयोग पर कल होगा बड़ा मंथन, सैलरी और भत्‍तों पर मिलेगी सही जानकारी

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने जबसे 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का ऐलान किया है, हर कर्मचारी के मन में बस इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा और सरकार किस फॉर्मूले के तहत उनकी सैलरी बढ़ाएगी. क्‍या कर्मचारियों को मिलने वाले भत्‍ते खत्‍म हो जाएंगे या फिर सैलरी बढ़ाने के साथ भत्‍तों में भी बढ़ोतरी होगी. फिलहाल आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कल यानी 15 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ने इस मुद्दे पर मंथन के लिए बैठक बुलाई है.

सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था. अब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की अगुवाई करने वाले संगठन एनसी-जेसीएम स्‍टाफ साइड ने अपने स्‍थायी समिति के सदस्‍यों को 15 नवंबर को बैठक के लिए बुलाया है. स्‍टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अभी तक अपने एजेंडे का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कर्मचारियों की डिमांड और रणनीति को आकार देने पर फैसला किया जा सकता है, ताकि सरकार के साथ जब औपचारिक बातचीत शुरू हो तो उनके पास एक स्‍पष्‍ट रणनीति हो.

क्‍या है स्‍टाफ साइड मंच
असरल में स्‍टाफ साइड वह मंच है, जो कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्‍ते, सेवा शर्तें और वेतन आयोग के जांच रिपोर्ट के दौरान सरकार से हर पहलू पर बातचीत करता है. इस मंच का मानना है कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार के साथ आधिकारिक बातचीत शुरू करने से पहले एक सही रणनीति का बनना जरूरी है, ताकि स्‍पष्‍ट बातचीत और उसका मुद्दा सामने रखा जा सके. अनुमान है कि इसी मुद्दे पर एकमत होने के लिए यह बैठक बुलाई गई है.

स्टाफ साइड में कौन-कौन शामिल
कर्मचारियों की बातचीत को सरकार तक पहुंचाने वाले इस मंच में कई लोग शामिल होते हैं. सबसे पहले तो यह सभी प्रमुख कर्मचारी संघों और यूनियन के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है. इसका काम कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और वेतन, पेंशन, भत्‍ते सहित सर्विस की शर्तों जैसे मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत करना है. यह संगठन उन मुद्दों पर बातचीत कर सकता है, जो पहले टर्म्‍स ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के लिए प्रस्‍तावित थे. इस साल फरवरी में ही स्‍टाफ साइड ने वेतन सुधार, पेंशन सुधार, डीए मर्जर, अंतरिम राहत सहित स्‍वास्‍थ्‍य जैसे मुद्दों पर बातचीत की थी. हालांकि, इन बातों को टर्म ऑफर रेफरेंस में शामिल नहीं किया गया था. फिलहाल 15 नवंबर को होने वाली बैठक में इन मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा.

रक्षा कर्मियों ने पहले ही जताई थी चिंता
ऑल इंडिया डिफेंस एम्‍पलॉइज फेडरेशन ने पिछले दिनों सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना की शर्तों पर चिंता जताई थी और इसमें शामिल विसंगतियों को उजागर किया था. फेडरेशन ने वित्‍तमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि इसकी शर्तों में प्रभावी तिथि का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख नहीं किया गया है. साथ ही यह भी कहा था कि इसकी शर्तों में 69 लाख से ज्‍यादा पेंशनभोगियों के लिए निराशाजनक खबर है, उन्‍हें संशोधन का लाभ नहीं देने की बात कही जा रही है. रक्षा कर्मियों ने इसे अनुचित और दुर्भाग्‍यपूर्ण बताते हुए विरोध किया था. फेडरेशन ने कहा कि पिछले वेतन आयोग में इसके लागू करने की तिथि 1 जनवरी, 2016 स्‍पष्‍ट थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लिखा गया है. साथ ही सरकार उस नियम में भी बदलाव कर सकती है, जिसके तहत अभी हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करना जरूरी होता है.

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New Delhi,Delhi

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