कश्मीर पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने दिया बयान, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

1 month ago

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची. (फाइल फोटो)

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची. (फाइल फोटो)

OIC Statement on Jammu Kashmir, article 370: विदेश मंत्रालय के प्रवकत्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव की तरफ से जारी किया गया बयान कट्टरता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान केवल ओआईसी को एक ऐसे संगठन के रूप में दुनिया के सामने रखते हैं जो कि आतंकवाद के माध्यम से किए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे के लिए समर्पित है.

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News18HindiLast Updated : August 05, 2022, 22:59 ISTEditor default picture

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के बयान (OIC Statement on Jammu Kashmir) को लेकर भारत ने शुक्रवार को कड़ी आपत्ति जताई है. भारत ने ओआईसी को करारा जवाब देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं और वर्तमान में इन राज्यों में तेज रफ्तार से सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवकत्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव की तरफ से जारी किया गया बयान कट्टरता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान केवल ओआईसी को एक ऐसे संगठन के रूप में दुनिया के सामने रखते हैं जो कि आतंकवाद के माध्यम से किए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे के लिए समर्पित है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में तीन साल पहले हुए बदलाव लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तनों का हिस्सा हैं और अब यहां तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और इनका लाभ जनता को मिल रहा है.

गौरतलब है कि केंद्र सररकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था. जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने पर इस्लामिक सहयोग संगठन ने भारत सरकार पर निशाना साधा था. आर्टिकल 370 को हटाने जाने पर ओआईसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए.

अपने ट्वीट में ओआईसी ने कहा कि भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पांच अगस्त 2019 को कई गई अवैध और एक तरफा कार्रवाई को तीन साल पूरे हो गए. इतना ही नहीं इसके बाद कश्मीर में कई तरह से डेमोग्राफिक बदलाव किए गए और अवैध कदम उठाए गए थे. ओआईसी ने कहा कि इस तरह के अवैध कदम न तो जम्मू कश्मीर के विवाद को हल कर सकते हैं और न ही जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार को खत्म कर सकते हैं.

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Tags: Arindam Bagchi, Jammu kashmir, MEA

FIRST PUBLISHED :

August 05, 2022, 22:45 IST

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